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यूसीसी-: सरकार ने बढ़ाया एक और बड़ा कदम, नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने को समिति गठित


देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा से पारित कराने के बाद धामी सरकार ने अब एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

सरकार ने विधेयक से संबंधित विभिन्न प्रविधानों के क्रियान्वयन के लिए नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार करने को पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष सिंह समेत तीन सदस्य पूर्व में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञ कमेटी के सदस्य रहे हैं। अन्य सदस्यों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। राज्य में दोबारा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने पहली ही कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की।

विशेषज्ञ समिति से ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार ने हाल में हुए विधानसभा के विस्तारित सत्र में इससे संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया। दो दिन की चर्चा के बाद सात फरवरी को सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित किया। विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और विविध इस विधेयक के चार खंड हैं। इसमें महिला अधिकारों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है।

राजभवन और फिर राष्ट्रपति भवन की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा, जो अपने यहां समान नागरिक संहिता लागू करेगा। इस कानून को लेकर सरकार की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब उसने विधेयक के विभिन्न प्रविधानों से संबंधित नियमावलियां बनाने की दिशा में कसरत प्रारंभ कर दी है।

इसी कड़ी में विधेयक के विभिन्न प्रविधानों के क्रियान्वयन के दृष्टिगत नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार करने को समिति गठित की गई है।

समिति में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह अध्यक्ष, अपर सचिव न्याय सुधीर सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण बरिंदरजीत सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डा सुरेखा डंगवाल व सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य होंगे। पदेन सदस्य के रूप में कार्मिक, पंचायतीराज, शहरी विकास व वित्त विभागों के अपर सचिव स्तर के अधिकारी शामिल किए गए हैं। पूर्व मुख्य सचिव सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डा डंगवाल व सामाजिक कार्यकर्ता गौड़ समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति के सदस्य रह चुके हैं।



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