शहरों में यातायात के दबाव का होगा सर्वे, मध्यवर्गीय लोगों के लिए बनेगी आवास नीति

देहरादून- राज्य के शहरों में यातायात के दबाव का सर्वे कराया जाएगा। मध्य वर्गीय लोगों को आवास सुविधा देने के लिए आवास नीति बनेगी। दूसरी ओर बड़ी टाउनशिप बनाने के लिए टाउनशिप विकास नियमावली तैयार की जाएगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।

आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया, राज्य में 2024 की आवास नीति बनाई जाएगी, जिसमें मध्य वर्गीय लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी। बताया, लंबे अंतराल के बाद जहां मास्टर प्लान नहीं बन पाते, वहां तीन साल बाद समीक्षा की जाए। समीक्षा बैठक में उत्तराखंड बड़े टाउनशिप विकास नियमावली को भी लाने को कहा।

इसके अलावा ट्रैफिक इंपैक्ट एसेसमेंट के लिए निर्देश भी दिए। बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक आवास पीसी दुमका ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कुल 20 परियोजनाओं में 15,960 आवासीय इकाइयां स्वीकृत हुई हैं। इस महीने तक तीन परियोजनाओं में कुल 992 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बताया, बाकी 14,968 आवासीय इकाइयों का निर्माण इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएग।

बताया, लाभार्थियों को कब्जा भी दे दिया जाएग। बताया, वर्तमान तक 11,436 आवासीय इकाइयों का आवंटन कर दिया गया है और आचार संहिता के बाद 4,524 आवासीय इकाइयों का आवंटन किया जाएगा। महायोजना के तहत गढ़वाल मंडल में 10 और कुमाऊं में नौ महायोजना अधिसूचित हैं। 79 नगर निकायों की महायोजना बनाने का काम अमृत योजना के तहत चल रहा है।

मंत्री ने निर्देश दिए कि आवास विभाग से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। नक्शों की सरल प्रक्रिया क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को समझाई जाए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव आवास एसएन पांडे, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर अभिषेक रुहेला, सचिव एचआरडीए उत्तम सिंह चौहान सहित कई प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे।

एकल आवासीय नक्शों को 30 दिनों के भीतर निस्तारण न होने पर डीम्ड स्वीकृति का प्रावधान है। इसके तहत निर्धारित समय पर निस्तारण न होने पर 138 पत्रावलियां खुद ही आगे बढ़ गईं। 16 एकल आवासीय मानचित्र डीम्ड एप्रूव हो चुके हैं। प्री-एप्रूव्ड डिजाइन से 815 नक्शे ऑनलाइन अपलोड कराए गए हैं, जिनमें 11 स्वीकृत कराए गए हैं। मंत्री ने कहा, जो भी अधिकारी नक्शे पास करने में कोताही बरत रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सीलिंग के बाद भी जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनसे संबंधित अफसरों व कर्मचारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई की जाए।