मंगलवार, 24 मई 2022 | 02:04 IST
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किसी को भी जबर नहीं लगाई जा सकती कोरोना वैक्सीन-केन्द्र सरकार


देश मे कोरोना के मामले तीसरी लहर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिसके कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केन्द्र सरकार की तरह से बड़ा बयान जारी किया गया है। टीकाकरण अभियान को 16 जनवरी को एक साल पूरा हो गया है। इस दौरान वैक्‍सीन की 157 करोड़ से अधिक डोज लगाई गई हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 टीकाकरण दिशानिर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने से छूट देने के मामले पर केंद्र ने न्यायालय से कहा कि उसने ऐसी कोई मानक संचालन प्रक्रिया जारी नहीं की है, जो किसी मकसद के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखने को अनिवार्य बनाती हो। केंद्र ने गैर सरकारी संगठन एवारा फाउंडेशन की एक याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में यह बात कही। याचिका में घर-घर जाकर प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों का टीकाकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है। केंद्र ने यह बातें गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) इवारा फाउंडेशन की याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में कहीं। याचिका में एनजीओ ने दिव्यांगों का घर-घर जाकर टीकाकरण करने की मांग की गई है। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि जारी महामारी के मद्देनजर व्यापक जनहित में कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रिंट और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मो के जरिये यह सलाह दी गई है और विज्ञापन दिए गए हैं कि सभी नागरिकों को कोरोना का टीकाकरण कराना चाहिए और इसके लिए व्यवस्था व प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस तरह देश में कोरोना से लड़ने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

 

 



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