बुधवार, 12 अगस्त 2020 | 07:59 IST
समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिये किसी व्यक्ति का नहीं!!
पीएम मोदी ने रखी राम मंदिर की नींव, देश भर में घर-घर दीप प्रज्ज्वलित कर मनाई जा रही है खुशियां          उत्तराखंड में भूमि पर महिलाओं को भी मिलेगा मालिकाना हक          सीएम रावत ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को लिखा पत्र,उत्तराखंड में आइटी सेक्टर में निवेश करने का किया अनुरोध           कोरोना के चलते रद्द हुई अमरनाथ यात्रा,अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने रद्द करने का किया एलान           कोटद्वार में अतिवृष्टि से सड़क पर आया मलबा, बरसाती नाले में बही कार, चालक की मौत          चारधाम देवस्थानम बोर्ड मामले में उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत,सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका हाईकोर्ट          प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से की केदारनाथ के निर्माण कार्यों की समीक्षा, कहा धाम के अलौकिक स्वरूप में और भी वृद्धि होगी          बैंकों और बीमा कंपनियों में लावारिस पड़े हैं 32,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे, नहीं है कोई दावेदार         
होम | उत्तराखंड | उत्तराखंड में पेड़ों पर लगे बिजली के तार,विज्ञापन बोर्डों और कीलों को तुरंत हटाए-नैनीताल हाईकोर्ट

उत्तराखंड में पेड़ों पर लगे बिजली के तार,विज्ञापन बोर्डों और कीलों को तुरंत हटाए-नैनीताल हाईकोर्ट


नैनीताल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी पेड़ों से विज्ञापन बोर्ड और कीलों को हटवाने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के पेड़ों में बिजली के तार समेत विज्ञापन बोर्ड लगाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कुमाऊं कमिश्नर और गढ़वाल कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि दो महीने के भीतर प्रदेश के पेड़ों से विज्ञापन बिजली के तार समेत पेड़ों में गाड़ी गई किले हटाए।

हाईकोर्ट ने कमिश्नर गढ़वाल और कुमाऊं को आदेश दिए हैं की पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम और उत्तराखंड सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण अधिनियम 2003 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज करवाएं। वहीं कोर्ट ने प्रदेश के सभी डीएम को आदेश दिए हैं कि वो किसी भी स्थिति में पेड़ों में बिजली की तार और विज्ञापन ना लगने दें जिसके लिए वह खुद मॉनिटरिंग भी करेंगे।

मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को आदेश दिए हैं कि उनके द्वारा लगाए गए सभी विज्ञापन वो खुद दो महीने के भीतर हटा ले।

आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लोगों ने प्रदेश भर के पेड़ों में विज्ञापन बिजली के तार समय किले लगाई दी हैं। जिनसे पर्यावरण को क्षति हो रही है, लिहाजा प्रदेश के पेड़ों से बिजली के तार, व्यवसायिक विज्ञापन ओर किलो को हटाए। जिसके लिए वह लंबे समय से प्रदेश के अधिकारियों को बोल रहे थे। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी जिसके बाद उनको अंत में हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा। जहां गुरूवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कमिश्नर कुमाऊं और गढ़वाल को पेड़ों से हार्डिंग और बिजली की तार हटाने के आदेश दिए हैं।



© 2016 All Rights Reserved.
Follow US On: