किसान कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

किसान कानूनों को लेकर पिछले 48 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। सरकार और किसानों के बीच आठ बार बात  होने के बाद आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कानूनों पर रोक लगा दी है। साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल ना निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। इस कमेटी में कुल चार लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल शेतकारी शामिल हैं।

अटॉर्नी जनरल की ओर से कमेटी बनाने का स्वागत किया गया. इसपर हरीश साल्वे कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि ये किसी पक्ष के लिए जीत नहीं होगी, बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच का प्रयास ही होगा। चीफ जस्टिस की ओर से इसपर कहा गया कि ये निष्पक्षता की जीत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे के आरोप पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन इस प्रदर्शन को फंडिंग कर रहे हैं। इसका उल्लेख अदालत के समक्ष एक याचिका में किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एजी वेनुगोपाल से पूछा- क्या आप कन्फर्म कर सकते हैं कि यह सही है? इस तरह इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। किसान कानूनों पर रोक लग जाने से इम्मीद की जा रही है कि, कुछ दिनो तक शायद  आंदोलन थम जाये और इस दौरान सरकार और किसानों के के बीच बात बन जाये।