शनिवार, 24 अगस्त 2019 | 04:06 IST
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उत्तराखंड में पहली बार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बर्खास्त


हाई कोर्ट की संस्तुति एवं राज्यपाल की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने ऊधमसिंह नगर जिले की काशीपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा गर्ग को बर्खास्त कर दिया है। 2008 की न्यायिक सेवा की अफसर अनुराधा को 2015 में हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था। राज्य बनने के 19 साल के भीतर किसी न्यायिक अफसर को बर्खास्त किया गया है। इस कार्रवाई से राज्य की न्यायिक बिरादरी में खलबली मची गई है। भ्रष्टाचार की शिकायत पर 2015 में हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार विजिलेंस नरेंद्र दत्त द्वारा प्रारंभिक जांच की गई थी, जांच में प्रथम दृष्टïया आरोप सही पाए जाने पर अनुराधा को निलंबित किया गया था। हाई कोर्ट ने आरोपों की जांच वर्तमान में हरिद्वार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक भारती को सौंपी थी। जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद हाई कोर्ट की ओर से राज्यपाल को एसीजेएम की बर्खास्तगी की संस्तुति भेजी गई थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद दो दिन पहले मंगलवार को कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव व अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से निलंबित एसीजेएम को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। हाई कोर्ट के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बर्खास्तगी आदेश पहुंचने की पुष्टि की है।

राज्य बनने के बाद प्रदेश में पहली बार किसी जज को बर्खास्त किया गया है। अनुराधा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। 2005 बैच की न्यायिक अधिकारी हैं अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग  2015 से निलंबित चल रही थीं। निलंबन के 4 साल बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके खिलाफ की गई गोपनीय जांच में उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सच पाए गए हैं।
नैनीताल हाई कोर्ट की फुल बेंच ने उनकी बर्खास्तगी की अनुशंसा उत्तराखंड शासन को भेजी थी जिसके आधार पर कार्मिक विभाग ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है।



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