सोमवार, 23 सितंबर 2019 | 11:07 IST
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किसको क्या मिला? केंद्र की भाजपा सरकार के ‘नए भारत के बजट’ में


भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास एलान किए गए हैं वहीं किसान, गांव और गरीब को वित्त मंत्री ने सरकार की योजनाओं का केंद्र बिन्दु बताया है।

सोना, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू सबकुछ महंगा

सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा.

 जितना ज्यादा कमाया, उतना ही देना होगा टैक्स

मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है. अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी सरचार्ज देना होगा.

 ज्यादा पैसे निकाले तो देना होगा टैक्स

अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे. 

हर किसी को मिलेगा घर...

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है. हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है. 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है. आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है. देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है.

 महिलाओं के लिए अलग से ऐलान

महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने अलग से ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी. बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए देश का 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है. बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है.

सफाई और गांवों पर सरकार का जोर

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है. 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है. ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है.

शिक्षा पर होगा सरकार का जोर

हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) का निर्माण किया जाएगा. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

जल के क्षेत्र में आएगी क्रांति...

हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है.

आर्थिक विकास बढ़ाने पर काम करेगी सरकार

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार आर्थिक विकास बढ़ाने पर काम करेगी. सरकार का जोर रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म करने पर रहेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव में महिलाओं और युवाओं ने ज्यादा तदाद में वोट दिए हैं. वर्तमान में भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए संरचनात्मक सुधार जरूरी हैं.हम भारत के सर्जनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर, जहां आवश्यक है बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की मुहिम प्रारम्भ करेंगे.

इनकम टैक्स देने वालों के लिए बड़ा ऐलान

ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.

कृषि और बिजनेस के क्षेत्र में लाएंगे क्रांति

अपने भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है. इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है. किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है.

मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान

मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.

कंपनियों के लिए बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी. ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.

 नए सिक्कों की सीरीज लाएगी सरकार

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा. साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी. सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा. 

पांच ट्रिलियन डॉलर की होगी इकोनॉमी

इतना ही नहीं, वित्त मंत्री का कहना है कि आगामी पांच सालों में भारत की इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर की होगी. वहीं इसी साल भारत तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी. आगामी वर्षों में सरकार द्वारा और फेसिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे. 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य, बुनियादी ढ़ांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन.हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 1.85 खरब डॉलर से 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, हम अगले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से 5 खरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं.

रेल इंफ्रा के लिए सरकार खर्च करेगी 50 लाख करोड़ रुपये

उन्होंने कहा कि सागरमाला, भारतमाला और उड़ान योजना से लोगों को लाभ मिलेगा. 2019 में मेट्रो की लंबाई बढ़ेगी. इलेक्ट्रीकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठाएगी. भारतीय रेलवे के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल लाया जाएगा. 12 साल में सरकार रेल इंफ्रा के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.

तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को मिलेगी पेंशन

इतना ही नहीं, पेंशन को लेकर भी सीतारमण ने इस बजट में महत्वपूर्ण एलान किया है. उन्होंने कहा कि तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा. इस सुविधा के लिए बैंक खाते और आधार का इस्तेमाल किया जाएगा. वहीं 1.5 करोड़ के टर्नओवर वालों को भी पेंशन दी जाएगी.

एफडीआई बढ़ाने पर सरकार का जोर

भारत को मोस्ट फेवरेट एफडीआई देश बनाने की सरकार की पूरी तैयारी है. सीतारमण ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई बढ़ेगी. वहीं बीमा में 100 फीसदी एफडीआई का इजाफा होगा. मीडिया में भी विदेशी निवेश को बढ़ाया जाएगा.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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