सोमवार, 25 अक्टूबर 2021 | 01:39 IST
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सीएम पुष्कर धामी ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन          मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एवं माताश्री मंगला जी ने किया हंस फाउण्डेशन डायलिसिस केन्द्र का लोकार्पण          सीएम ने उत्तराखण्ड जन विकास समिति के पहल 2021 अधिवेशन का शुभारम्भ किया          जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में उत्तराखंड के दो और जवान शहीद,सीएम धामी ने जताया गहरा दुःख          महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल के लिए आर्थिक सहायता के लिए शासनादेश जारी          सीएम धामी ने गुवाहाटी में शहीद हुए सेना के जवान सोनित कुमार सैनी को दी श्रद्धांजलि          मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, माउंटेनियर्स और ट्रैकर्स के लिए होगी रिस्टबैंड की व्यवस्था          सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों का समाधान समयबद्धता से हो-सीएम धामी         
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उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला,राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 11 फीसद बढ़ा


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी व कार्यप्रभारित कार्मिकों और पेंशनर को सरकार का बड़ा तोहफा।

कैबिनेट में कोरोना काल में महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया है। साथ में बीती 1 जुलाई से महंगाई भत्ता 11 फीसद बढ़ाकर, यानी 28 फीसद दिया जाएगा। मंत्रिमंडल का फैसला होने के कुछ देर बाद ही शासन ने महंगाई भत्ते के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। इसी के साथ धामी कैबिनेट कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। 

राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।

एविएशन फ्यूल वैट कम किया गया,पेट्रोल पंप के मांगों में दी गई रियायत।

ऊधमसिंहनगर जिले में नगला और चम्पावत में लोहाघाट को नगर पालिका परिषद बनाने का निर्णय

सरकार ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया।

केदारनाथ-बदरीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में मिलेगी छूट, अब 75 लाख तक के कार्य एकल निविदा से कराए जा सकेंगे

उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों, कॉलोनियों, भूखंडों के दाखिल खारिज, निर्माण, खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटा दी गई है

राज्य के सात इंजीनियरिंग संस्थानों में केंद्र सरकार सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्तूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्य करने की अनुमति दी गई। उनके पारिश्रमिक 3.83 करोड़ का खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।

पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए रैंकर्स परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है और सौ प्रतिशत पदोन्नति से करने का निर्णय लिया है।

उत्तराखंड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं सशक्त पुलिस) सेवा नियमावली-2018 में संशोधन।

उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली में संशोधन का निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। 

 

उत्तराखंड राजस्व चकबंदी (उच्चतर) सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।

उत्तराखंड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान

 उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन। 

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के टैक्स की दरों को व्यावाहरिक बनाने के लिए मंत्रिमडंलीय उपसमिति को दोबारा करेगी विचार।

उत्तराखंड स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) संशोधन नियमावली 2015 में प्रचलित सर्किल दरों में चमोली के बदरीनाथ एवं बामणी में पेनाल्टी पांच गुना से कम करके दो गुना वन टाइम सेटलमेंट से करने का निर्णय।

सरकारी परियोजना में निवेशकों, पट्टेधारकों से संबंधित संविदा के विवाद को सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी, सीएम को अधिकृत किया।

उच्च न्यायालय राज्य वित्त अधिकारी से संबंधित सेवा नियमावली संशोधन की मंजूरी।

चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर किया गया संशोधन।



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