शनिवार, 24 अगस्त 2019 | 04:38 IST
समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिये किसी व्यक्ति का नहीं!!
चिदंबरम को 26 अगस्त तक CBI रिमांड में भेजा, वकील और परिजन हर दिन 30 मिनट मिल सकेंगे          उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर क्रैश,देहरादून लाए गए दोनों पायलटों के शव, दी गई श्रद्धांजलि          उत्तरकाशी में राहत सामग्री ले जा रहा हेलिकॉप्टर क्रैश, सभी तीन लोगों की मौत          डोनाल्ड ट्रंप से बोले पीएम मोदी- भारत विरोधी बयान शांति के लिए ठीक नहीं, फोन पर हुई दोनों की आधे घंटे बातचीत          जाकिर नाईक की बोलती बंद, मलेशिया सरकार ने भाषण देने पर लगाया प्रतिबंध          अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी, चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया ​          भारतीय वायुसेना दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक, बालाकोट स्ट्राइक के बाद दुनिया ने माना लोहा- राजनाथ सिंह​          विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाले पाकिस्तानी कमांडो को भारतीय सेना ने मार गिराया          टीम इंडिया के दोबारा हेड कोच बने रवि शास्‍त्री          अरुण जेटली की हालत नाजुक, अमित शाह और योगी ने एम्स पहुंचकर ली स्वास्थ्य की जानकारी          भाजपा में शामिल हुए AAP के बागी विधायक कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और विजय गोयल भी रहे मौजूद          घाटी में 70-80 के दशक जैसा माहौल चाहते हैं, सब ठीक रहा तो बिना बंदूक के मिलेंगे: आर्मी चीफ          कश्‍मीर पर मध्‍यस्‍थता का सवाल ही नहीं, डोनाल्‍ड ट्रंप          जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान तिलमिला,सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए सैन्य गतिविधियां बढ़ाई,स्कार्दू में फाइटर प्लेन तैनात किए           पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका जाएंगे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान दुनिया के कई अन्‍य देशों के नेताओं से भी मुलाकात की संभावना है          बैंकों और बीमा कंपनियों में लावारिस पड़े हैं 32,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे, नहीं है कोई दावेदार         
होम | उत्तराखंड | उच्च न्यायालय पहुंचा उत्तराखंड में आपातकालीन 108 स्वास्थ्य सेवा का मामला

उच्च न्यायालय पहुंचा उत्तराखंड में आपातकालीन 108 स्वास्थ्य सेवा का मामला


उत्तराखण्ड में चलने वाली 108 स्वास्थ्य सेवा सुविधा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस मामले पर न्यायालय ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने के साथ सेवा दे रही कैम्प कंपनी को भी नोटिस जारी किया है। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अनु पन्त ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका डाल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा 108 के स्तर में आयी  गिरावट पर न्यायालय को अवगत कराया। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2008 में उत्तराखंड ने कई राज्यों की तरह 108 स्वास्थ्य सेवा, आपातकाल स्वास्थ्य सहुलियतों के लिए शुरू की थी।

याचिका में कहा गया हैं कि प्रथम दस वर्ष में 10,000 से अधिक बच्चों का जन्म एम्बुलेंस में हुआ था। वर्ष 2018 में 'रिक्वेस्ट फार प्रोपोजल डॉक्यूमेंट' के आधार पर नई कम्पनी, कैम्प कम्पनी को 108 स्वास्थ्य सेवा का संचालन सौंप दिया गया। इसमें मुख्य बात यह है कि, कैम्प कम्पनी ने नियमों को ताक पर रखकर आपातकालीन स्वास्थ सेवा चलाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों के खिलाफ है। एम्बुलेंस में प्रशिक्षित आपातकाल तकनीकी स्टाफ (Qualified emergency medical technician, E.M.T.) की जगह अप्रशिक्षित कर्मचारी बैठे है। इन लोगों को तीन दिन के मौखिक प्रशिक्षण के बाद जीवनदायनी कार्य की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दे दी गई है।

 कैम्प कम्पनी का अनुभव केवल शव वाहन चलाने का था फिर उन्हें किस आधार पर लाया गया। याचिका में ये भी कहा गया है कि एम्बुलेंस के चालकों को भी, पहाड़ में वाहन चलाने के अनुभव कम होने की वजह से एक माह में ही 11 एक्सीडेंट सामने आ गए। पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक अधिकांश ज़िलों में एक्सीडेंट पाए गए थे। याचिकाकर्ता ने कैम्प के निदेशक के उस सार्वजनिक कथन का भी संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने कहा की एम्बुलेंस जान बचाने के लिए नही केवल मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए है। अनु पंत ने न्यायालय को बताया कि एक प्रशिक्षित ई.एम.टी.को बाहर कर दिया गया,जो दो माह से बिना काम के परेड ग्राउंड पर आंदोलन करने को विवश है। यह भी कहा गया है कि नीति आयोग की जून 2019 की रिपोर्ट में उत्तराखंड की परफॉर्मेंस आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में देश में सबसे खराब आंकी गई है। 

इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से केवल दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है,और वर्तमान में 108 का संचालन कर रही कैम्प कम्पनी को भी नोटिस जारी किया गया है।

 



© 2016 All Rights Reserved.
Follow US On: