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दिल्ली एनसीआर में अनफिट गाड़ियां उत्तराखण्ड में धड़ल्ले से क्यों बिक रही हैं ?
पांच-छह साल पहले बाहरी राज्यों से गाड़ी लाकर उत्तराखंड में उन्हें दोबारा पंजीकृत कराने के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने यहां पंजीयन शुल्क में वृद्धि कर दी थी। अब दस लाख से ऊपर कीमत की गाड़ी पर वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य का 10 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लगता है, जबकि पांच लाख से दस लाख कीमत तक की गाड़ी से आठ प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता है।
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55 रुपये महीने जमा करो, तीन हज़ार की पेंशन पाओ
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्गों और छोटे/सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है. यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है. इसके योजना के तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को सरकार की तरफ से 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं.
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