शनिवार, 18 नवंबर 2017 | 11:46 IST
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प्रदेश सरकार के इस फैसले से मरीजों को बड़ी राहत


मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीजों को बड़ी राहत दी है। कार्यक्रम में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि योजना के तहत एमएसबीवाई में इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं, इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी भी तरह की कोताही बरतने पर बीमा कंपनी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि “अनुबंध की गई कंपनी के नवंबर अंत तक काम करना था, लेकिन ऐसा नहीं करके कंपनी ने राज्य के गरीबों को धोखा दिया है, जिसको लेकर सरकार कंपनी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि किसी का भी उपचार नहीं रुकेगा और योजना दोबारा शुरू होने तक मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

 

 

सीएम ने डॉक्टरों को खर्चा की चिंता न करके बेझिझक इलाज के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों की लापरवाही से योजना रुकने की नौबत आई है, उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी, जबकि अस्पतालों में गैर संवेदनशील व अमानवीय रवैये वालों का संज्ञान भी लिया जा रहा है।

 

 

गौरतलब है कि अप्रैल, 2015 में शुरू हुई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए थे। इसमें कार्डधारक परिवारों को 50 हजार रुपये का हेल्थ कवर और सवा लाख रुपये गंभीर बीमारियों का बीमा कवर मिलता है। इसके इस्तेमाल से एमएसबीवाई के पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में इलाज के कराया जा सकता है।

 

 

बता दें कि योजना में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और आयकर दाता शामिल नहीं हैं। योजना पर ब्रेक लगने से जहां साढ़े बारह लाख परिवारों मरीज कई मुश्किलों से दो-चार हो रहे हैं, तो वहीं, दून के निजी अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से एक महिला की जान चली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि संबंधित कंपनी का कृत्य बहुत गंभीर व आपराधिक प्रकृति का है और इसीलिए कंपनी को तुरंत ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। 



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