शुक्रवार, 27 अप्रैल 2018 | 12:14 IST
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इन अहम फैसलों पर लगी कैबिनेट की बैठक में मुहर, जानिए


उत्तराखंड सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुर्इ, जिसमें कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 16 पर मुहर भी लग गर्इ है। वहीं कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि पशुपालन विभाग में स्नातक सहायक पद की भर्ती अब यूकेएसएसएससी से होगी। बता दें कि पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्तियां हुआ करती थी। इसके साथ ही बैठक में निकाय चुनाव और सरकार के एक साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। आइए, बात करते हैं कैबिनेट में लिए गए कुछ अहम फैसले......

 

  • उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के निजी सचिव की नियमवाली में संसोधन कर नियुक्तियां नियमित की जाएंगी।
  • विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलप्मेंट परियोजना को मंज़ूरी मिली है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसके सदस्य सचिव होंगे।  एमडीडीए के अंतर्गत महिला आश्रम के नक्शे को कैबिनेट ने दी छूट। लगभग 2 लाख रूपए के विकास शुल्क की राहत दी गर्इ है। 
  • उत्तराखंड निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली-2018 में संशोधन किया गया है जिसके बाद सरकार से रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेंसी को प्रशिक्षण के लिए राहत मिलेगी। पहले सरकार प्रशिक्षण उपलब्ध कराती थी।
  • स्टार्टअप नीति-2018 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है जिसके माध्यम से 500 नए स्टार्टअप की शुरूआत होगी।  कृषि, स्वास्थ्य, जैव प्रौध्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और आयुष क्षेत्र में स्टार्टअप होगा। चुने जाने पर सरकार अलग-अलग तरीके से सहयोग करेगी।
  • स्टांप ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। पैटेंट में भी सरकार भुगतान करेगी। जीएसटी की भी वापसी होगी।
  • समूह ग, ख, घ के पदों पर दिव्यंगों के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी। पहले तीन प्रतिशत की व्यवस्था थी। 
  • उत्तराखंड आवास परिचालन नीति की नियमवाली को मंजूरी को मंजूरी दी गई साथ ही केदारनाथ धाम के पैदल मुख्य मार्ग निर्माण में 420.15 हेक्टेयर के मकानों को अधिकृ किया जाएगा, जिसके लिए एक करोड़ रूपये का मुआवजा देने की मंजूरी दी गई है। 
  • नई नजुल भूमि नीति को मंजूरी मिली है। फिलहाल, उत्तराखंड में 24197186 वर्ग मीटर नजुल भूमि है। वहीं पेयजल, एलईडी लाइट्स, बेहतर सड़के देने पर भी फैसला हुआ। 
  • आवासीय में एसे पट्टे धारक जिन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें 0-200 तक 25% सर्किल रेट से जमा करना होगा। 200-500 के लिए 35%, 500 से अधिक पर 60% सर्किल रेट जमा करना होगा। पट्टे का नवीनीकरण न कराने वालों को ज़्यादा शुल्क देना होगा। वहीं शर्तों का उल्लंघन करने वालों को 200 तक 60% सर्किल रेट देना होगा।  कमर्शियल वालों के लिए भी नियम बदले गए हैं। अब उन्हें ज्यादा शुल्क जमा करना होगा। पूरी तरह से नजुल भूमि पर कब्जा करने वालों को 300 तक 120% सर्किल रेट देना होगा। जबकि कमर्शियल के लिए 150% की दर से सर्किल रेट देना होगा।  

 



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